साचवल्या जाणाऱ्या आणि चलनात येणाऱ्या काळ्या पैशाला चाप लावण्यासाठी पाचकलमी धोरण अवलंबले आहे. अंमली पदार्थांचा बेकायदा व्यापारही यास कारणीभूत असल्याने यासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण लवकरच जाहीर केले जाणार आहे. देशात आणि परदेशात कमावली जाणारी बेहिशेबी मालमत्ता व उत्पन्न यावर कर आकारणे, तसेच हा पैसा परदेशातून भारतात आणणे याबाबत अर्थ खात्याने अभ्यास सुरू केला आहे. पैशाच्या घोटाळ्याबाबतच्या कायद्यात केलेल्या सुधारणेमुळे या कायद्याचा आवाका वाढला आहे. या कायद्यांतर्गत २००५ ते २००८ या वर्षांत ५० केसेस दाखल झाल्या होत्या. जानेवारीपर्यंत हा आकडा १२०० झाला आहे. असे प्रकार सक्षमपणे हाताळण्यासाठी या कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्यांची क्षमता तिपटीने वाढवली आहे.
पैशाच्या घोटाळ्यांवर टाच आणण्यासाठी भारताने विविध जागतिक संघटनांचे सदस्यत्व घेतले आहे. दुहेरी कर आकारणी टाळणे या विषयाबाबत गेल्या वर्षभरात काही करारांवर चर्चा करण्यात
